देश का किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि उसका परिवार सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके। खेती के साथ साथ खाद, बीज, दवा और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद किसानों के लिए बड़ी राहत बनती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी भरोसे और सहारे का नाम है। अब एक बार फिर किसानों की नजर पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट पर टिकी हुई है। यह किस्त किसानों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाली है।
योजना क्या है और क्यों जरूरी है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार हर साल कुल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। हर किस्त में दो हजार रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से मिलते हैं। इस योजना का मकसद किसानों को खेती के छोटे खर्चों के लिए कर्ज लेने से बचाना है। आज भी यह योजना लाखों किसानों की आर्थिक रीढ़ बनी हुई है
22वीं किस्त कब तक मिल सकती है
अगर पिछली किस्तों के समय को देखा जाए तो सरकार हर चार महीने में भुगतान करती है। नवंबर 2025 में किसानों को 21वीं किस्त मिल चुकी है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। लेकिन उम्मीद है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में राशि आ सकती है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।
क्या इस बार 4000 रुपये मिल सकते हैं
कुछ समय से किसानों के बीच यह चर्चा चल रही है कि इस बार दो किस्तें एक साथ मिल सकती हैं। पहले भी कुछ मौकों पर सरकार ने लंबित किस्तों को एक साथ जारी किया है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ किसानों को चार हजार रुपये मिल सकते हैं। हालांकि पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट में सरकार की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए किसानों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल सरकारी सूचना और पोर्टल पर दिए गए अपडेट को ही सही मानें।
ई केवाईसी क्यों है जरूरी
22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए ई केवाईसी सबसे जरूरी शर्त है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। ई केवाईसी आधार नंबर के जरिए की जाती है। इसे ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पूरा किया जा सकता है। इसके बिना सरकार भुगतान नहीं करती है। इसलिए समय रहते ई केवाईसी कराना बेहद जरूरी है।
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